प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों ने मप्र विद्युत नियामक आयोग को बिजली की दरें बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव दे दिया है। मार्च-अप्रैल तक नया टैरिफ प्लान लागू किया जा सकता है। कंपनियों ने अपने नुकसान की भरपाई के लिए दरें बढ़ाने की जरूरत बताई है। हालांकि यह आयोग तय करेगा कि दरें कितनी बढ़ानी है। पिछले साल औसतन 7% दर बढ़ाई गई थी। इस बार भी राजस्व बढ़ाने की मांग के अनुरूप इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है।
पिछले साल अगस्त में सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू की थी। इसमें सभी घरेलू उपभोक्ताओं को शामिल किया था। इसमें 100 यूनिट तक की खपत पर प्रतिमाह 100 रुपए बिल दिया जाता है। जो 150 यूनिट तक खपत कर रहे हैं उन्हें 50 यूनिट पर सामान्य बिजली दर से बिल दिया जाता है। इसका बिल 400 रुपए के भीतर आता है। इधर, आयोग का कहना है कि सभी पक्षों पर विचार करने के बाद ही कुछ फैसला होगा।
